8th Pay Commission: सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग (Pay Commission) एक बहुत बड़ी उम्मीद का नाम होता है। हर 10 साल में एक बार केंद्र सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में बड़ा बदलाव आता है। अब सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हुई हैं, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में यह लगभग तय माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति (पैनल) का गठन कर सकती है, जो वेतन, पेंशन, भत्तों और फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों पर विचार करेगी।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाता है। यह एक मल्टीप्लाई करने वाला नंबर होता है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है। इसका फॉर्मूला है:
नई बेसिक सैलरी = पुरानी बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर
7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी बेसिक सैलरी ₹7,000 थी, तो वह सीधे बढ़कर ₹18,000 हो गई थी।
अब चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.28 से लेकर 2.86 तक हो सकता है। अगर इसे अधिकतम 2.86 माना जाए, तो जिनकी मौजूदा बेसिक सैलरी ₹20,000 है, उनकी नई सैलरी ₹57,200 हो सकती है।
DA (महंगाई भत्ता) में क्या होगा बदलाव?
महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance हर छः महीने में महंगाई के अनुपात में बढ़ाया जाता है। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब DA 125% के करीब पहुंच चुका था और इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करके नई सैलरी तय की गई थी।
अब अनुमान है कि जनवरी 2026 तक DA लगभग 60% तक पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार फिर से DA को बेसिक में जोड़कर नया वेतन ढांचा बना सकती है, जिससे कर्मचारियों को अच्छा खासा फायदा होगा।
HRA (हाउस रेंट अलाउंस) में भी बदलाव तय
हर वेतन आयोग के साथ HRA की दरों में भी बदलाव होता है। 6वें वेतन आयोग में यह 30%, 20% और 10% था। लेकिन 7वें वेतन आयोग में इसे घटाकर 24%, 16% और 8% कर दिया गया। हालांकि जब DA 50% तक पहुंचा, तो HRA को फिर से 30%, 20%, 10% कर दिया गया।
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अब 8वें वेतन आयोग में उम्मीद की जा रही है कि HRA को एक बार फिर से रिवाइज किया जाएगा और यह नई बेसिक सैलरी तथा DA के आधार पर तय होगा।
अनुमानित सैलरी में इजाफा – उदाहरण के साथ
| पुरानी बेसिक सैलरी | फिटमेंट फैक्टर (2.86) | नई बेसिक सैलरी |
|---|---|---|
| ₹18,000 | 2.86 | ₹51,480 |
| ₹25,000 | 2.86 | ₹71,500 |
| ₹30,000 | 2.86 | ₹85,800 |
इससे साफ है कि अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को लेकर उदार निर्णय लेती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 40-50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
क्या नियमों में होगा बदलाव?
कई रिपोर्ट्स का दावा है कि सरकार पे-बैंड और ग्रेड-पे की पुरानी व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने पर विचार कर रही है। इससे कर्मचारियों को ग्रोथ के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। साथ ही, प्रमोशन और वेतन में असमानता को भी दूर किया जा सकता है।
पेंशनर्स के लिए भी राहत की उम्मीद
8वां वेतन आयोग सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी राहत लेकर आएगा। नई सैलरी के अनुसार ही पेंशन में इजाफा होगा और उनके DA के स्थान पर मिलने वाला DR (Dearness Relief) भी उसी अनुपात में बढ़ेगा।
निष्कर्ष:
8वां वेतन आयोग आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर, DA और HRA में संभावित बदलावों से सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। अब सबकी निगाहें सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति और आगामी घोषणाओं पर टिकी हैं। अगर सबकुछ तय समय पर होता है, तो 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू होने की पूरी संभावना है।
