Citizenship Proof India: भारत में नागरिकता से जुड़े नियमों को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड को भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसके स्थान पर केवल दो दस्तावेज—भारतीय पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड को ही मान्यता दी जाएगी। यह फैसला नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया के तहत लिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में केवल वास्तविक नागरिक ही सरकारी सुविधाओं का लाभ लें।
क्यों लिया गया यह फैसला?
पिछले कुछ वर्षों में देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की संख्या में तेजी आई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, विशेष रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक बड़ी संख्या में भारत में अवैध रूप से बसे हुए हैं। ये लोग आधार, पैन और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों का सहारा लेकर खुद को भारतीय नागरिक बताने की कोशिश कर रहे थे।
इस स्थिति से निपटने के लिए 2024 में केंद्र सरकार के निर्देश पर एक नागरिकता सत्यापन अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के दौरान यह भी पता चला कि कुछ विदेशी नागरिक UNHCR (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त) द्वारा जारी कार्ड का उपयोग कर रहे थे। हालांकि, ऐसे कार्ड भारत में नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते।
अब कौन से दस्तावेज मान्य होंगे?
दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब भारत में नागरिकता सिद्ध करने के लिए केवल निम्नलिखित दो दस्तावेज मान्य होंगे:
भारतीय पासपोर्ट
वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान पत्र)
यदि किसी व्यक्ति के पास ये दस्तावेज नहीं हैं, तो उसे भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इसका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है, जो बिना वैध दस्तावेजों के देश में रह रहे हैं।
अन्य दस्तावेजों की स्थिति क्या रहेगी?
आधार कार्ड:
केवल पहचान पत्र के रूप में उपयोग होगा। नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जाएगा।पैन कार्ड:
केवल आयकर और वित्तीय उद्देश्यों के लिए मान्य रहेगा, नागरिकता सिद्ध नहीं करेगा।राशन कार्ड:
यह केवल राशन वितरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक सीमित रहेगा, इससे नागरिकता सिद्ध नहीं होगी।
नए नियमों का उद्देश्य क्या है?
इन सख्त नियमों का उद्देश्य भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालना है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, और अन्य लाभों का उपयोग केवल भारतीय नागरिकों द्वारा ही किया जाए।
सरकार का मानना है कि नागरिकता के सही प्रमाणपत्रों के बिना लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ देना न केवल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यह असली नागरिकों के अधिकारों का हनन भी है।
आम नागरिकों के लिए जरूरी बातें
यदि आपके पास पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं।
यदि आपके पास केवल आधार, पैन या राशन कार्ड है, तो यह समय है कि आप नागरिकता के मान्य दस्तावेजों को बनवाने की प्रक्रिया शुरू करें।
सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं, सब्सिडी, या सरकारी नौकरी जैसे मामलों में अब केवल पासपोर्ट और वोटर आईडी की मान्यता होगी।
क्या करें यदि आपके पास मान्य दस्तावेज नहीं हैं?
यदि किसी नागरिक के पास अभी तक पासपोर्ट या वोटर आईडी नहीं है, तो उन्हें जल्द से जल्द संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन करना चाहिए।
वोटर आईडी के लिए: nvsp.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
पासपोर्ट के लिए: passportindia.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
नए नियमों के तहत भारत में नागरिकता सिद्ध करने के लिए अब केवल पासपोर्ट और वोटर आईडी को ही मान्यता दी गई है। आधार, पैन और राशन कार्ड अब केवल सीमित उद्देश्यों तक ही उपयोग किए जा सकेंगे। इस बदलाव का मकसद देश की सुरक्षा को मजबूत करना और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल सही नागरिकों तक पहुंचाना है।
अगर आपने अभी तक ये दस्तावेज नहीं बनवाए हैं, तो समय रहते जरूरी कदम उठाएं और खुद को एक जिम्मेदार नागरिक साबित करें।
