School Summer Vacation 2025: हर साल की तरह इस बार भी जून महीने में गर्मियों की छुट्टियां घोषित की गई थीं, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग की ओर से एक नया आदेश सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इस आदेश के अनुसार अब गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी स्कूल खुले रहेंगे। हालांकि यह आदेश केवल अध्यापकों और स्कूल प्रशासन से जुड़ा हुआ है, विद्यार्थियों को अभी भी गर्मी के कारण स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है।
गर्मियों की छुट्टियों में बदले हालात
गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष जून महीने में स्कूलों को बंद किया जाता है ताकि बच्चों को गर्म हवाओं और लू से बचाया जा सके। इस साल भी अधिकांश राज्यों में 1 जून 2025 से गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की गई थी। कई स्कूलों ने पहले ही बच्चों को होमवर्क देकर छुट्टी पर भेज दिया है ताकि वे घर पर रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
लेकिन अब शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक नए आदेश के अनुसार स्कूलों को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा। इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी स्कूल में प्रशासनिक कार्य जारी रहेंगे, और इसके लिए अध्यापकों की उपस्थिति आवश्यक होगी।
केवल अध्यापकों को आना अनिवार्य
इस आदेश के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों को स्कूल आने की जरूरत नहीं है। गर्मी से बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से उनकी छुट्टियां यथावत रहेंगी, लेकिन शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित रहना होगा। विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी इस आदेश के तहत स्कूल आने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त महिला शिक्षकों को कुछ राज्यों में इस आदेश से छूट दी गई है। वहीं यदि किसी दिन स्कूल में विभागीय कार्यों की अधिकता होती है, तो अन्य शिक्षकों को भी बुलाया जा सकता है।
एडमिशन प्रक्रिया होगी जारी
गर्मियों की छुट्टियों के बीच 1 जून से 30 जून 2025 तक सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी। किसी भी विद्यार्थी को दाखिले से वंचित न रहने देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए शिक्षकों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है, जिन्हें इस दौरान स्कूल में उपस्थित रहना होगा।
इसका मतलब यह है कि गर्मियों की छुट्टियों में भी सरकारी स्कूलों में कामकाज पूरी तरह से चालू रहेगा। यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने और शैक्षणिक सत्र को समय पर शुरू करने की दिशा में उठाया गया है।
ऑनलाइन पढ़ाई और गर्मियों का कार्य
हालांकि विद्यार्थियों की छुट्टियां बरकरार हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई पूरी तरह से बंद नहीं है। कुछ राज्यों में छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। वहीं, अधिकतर स्कूलों ने गर्मियों की छुट्टियों के लिए छात्रों को होमवर्क और स्व-अध्ययन का कार्य दे दिया है।
इसके साथ ही अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को यह भी बताया गया है कि गर्मी के मौसम में स्वयं का ध्यान कैसे रखना है, जैसे अधिक पानी पीना, धूप में बाहर न निकलना, हल्का भोजन करना आदि।
प्रशासनिक कार्य होंगे जारी
शिक्षा विभाग के अनुसार, गर्मियों की छुट्टियों में स्कूलों में पेंडिंग प्रशासनिक कार्यों को निपटाया जाएगा। जिन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार या अन्य कार्य किए जाने हैं, वहां भी गर्मी की छुट्टियों का उपयोग इन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
इसके साथ ही स्कूलों में आगामी सत्र की योजना बनाना, प्रवेश की निगरानी, अभिलेख तैयार करना, व सरकारी योजनाओं से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना जैसी गतिविधियों पर भी काम किया जाएगा।
महिला शिक्षकों को मिल सकती है राहत
कुछ राज्यों ने इस आदेश में महिला शिक्षकों को राहत देने की बात कही है। महिला शिक्षकों को जरूरत न होने पर स्कूल न बुलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, अंतिम निर्णय संबंधित स्कूल प्रशासन पर निर्भर करेगा।
Also Read:
सिर्फ इन लोगों को मिलता है ब्लू आधार कार्ड, जानें योग्यता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया Blue Aadhaar Card
निष्कर्ष
सरकार का यह फैसला शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने और शैक्षणिक कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है। जहां एक ओर विद्यार्थियों को गर्मी से राहत के लिए घर में रहने की छूट दी गई है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों और स्कूल प्रशासन को गर्मियों के दौरान भी सक्रिय बनाए रखने का प्रयास किया गया है।
इस आदेश का पालन सभी सरकारी स्कूलों को करना अनिवार्य होगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है।
इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग अब केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक कुशलता और समयबद्धता पर भी जोर दे रहा है। यदि यह व्यवस्था सफल होती है, तो भविष्य में अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी और अद्यतन सूचनाओं के लिए शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें।